अंधेरी सबवे में जलभराव की समस्या पर सरकार ने की कारगर कार्रवाई
बारिश के मौसम के आगमन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने अंधेरी सबवे में लगातार हो रहे जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ब्रह्ममुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह इलाका भारी वर्षा के दौरान जलभराव के कारण गंभीर रूप से बाधित हो जाता है, जिससे दैनिक आवागमन प्रभावित होता है।
अंधेरी सबवे कई वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है और भारी बारिश में अक्सर बंद हो जाता है, जिसके चलते यात्रियों को अत्यधिक असुविधा और देरी का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद अब तक इस समस्या के लिए स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री, शहरी विकास, माधुरी मिसाल ने की। इस बैठक में स्थानीय विधायक अमीत सताम और मुर्जी पटेल तथा वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारी शामिल हुए, जहां दीर्घकालीन रणनीतियों और स्थायी जल निकासी समाधान पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य रूप से मोगरा नाला के महत्व पर जोर दिया गया, जिसकी जलस्तर उच्च ज्वार के दौरान अचानक बढ़ जाता है। इस कारण जल का पीछे लौटना अंधेरी सबवे, दौड़ बाग और आजाद नगर जैसे निचले इलाकों में जलभराव की समस्या को बढ़ावा देता है।
बीएमसी ने प्रारंभिक योजना के तहत मोगरा नाला का प्रवाह बदलने का प्रस्ताव दिया था ताकि सबवे में पानी जमा होने को रोका जा सके। पूर्व डिजाइन में 55 मिमी प्रति घंटे की वर्षा को संभालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन नवीनतम बैठक में अधिकारियों को इसे कम से कम 75 मिमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिससे जल निकासी की क्षमता और मजबूती बढ़ाई जा सके।
सरकारी अधिकारियों ने यह भी माना कि केवल नाला के प्रवाह को मोड़ना समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा। इसलिए, एक वैकल्पिक योजना के तहत जल संग्रहण टैंक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जो भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त पानी को अस्थायी रूप से संग्रहित करके धीरे-धीरे रिलीज करेगा और अचानक बाढ़ की स्थिति को रोकने में मदद करेगा।
प्रशासन को इस मुद्दे पर एक विस्तृत और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है। इसके समर्थन में, आईआईटी बॉम्बे से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने की उम्मीद है जो सबसे प्रभावी दीर्घकालिक समाधान सुझाएगी।
प्रारंभिक लागत अनुमान बताते हैं कि नाला पुनर्निर्देशन परियोजना की लागत ₹250 करोड़ से अधिक हो सकती है, जबकि जल संग्रहण टैंक के निर्माण पर ₹500 करोड़ से अधिक का निवेश आवश्यक हो सकता है।
बारिश के मौसम के निकट आने के कारण अधिकारियों पर अंधेरी क्षेत्र के निवासियों और यात्रियों को होने वाली वार्षिक असुविधा को रोकने के लिए मजबूत और टिकाऊ समाधान कार्यान्वित करने का दबाव बढ़ गया है।
