बॉम्बे हाईकोर्ट का BMC एवं राज्य सरकार पर सख्त प्रहार, अनधिकृत ठेलेवालों की समस्या पर प्रभावी कदम न उठाने पर नाराजगी
मुंबई में रेलवे स्टेशनों के पास अनधिकृत ठेलेवालों की समस्या को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय ने ब्रिहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने कहा है कि इस समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई न किए जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है।
नगर के गोरेगांव क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने फुटपाथों और सार्वजनिक क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किए गए स्थानों की लगातार बढ़ती समस्या पर चिंता जताई। याचिका में स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि अनधिकृत ठेलेवालों के चलते व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जब लोग इस अवैध कब्जे पर आपत्ति जताते हैं, तब कई बार उन्हें आक्रामक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। न्यायालय ने अधिकारियों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उनकी अनदेखी ने समस्या को और विकराल बना दिया है।
उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाएं और पहले दिए गए न्यायालय आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस संदर्भ में कार्यालयिय कार्रवाई को नियमित रूप से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
