Report By : ICN Network
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के कई शहरों में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश ने सियासी बहस को तेज कर दिया है। कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) ने सबसे पहले यह फैसला लिया, जिसके बाद मालेगांव, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर नगर निगम ने भी इसी तरह के आदेश जारी कर दिए।
यह मुद्दा तब और गरमा गया जब शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाण ने विरोध स्वरूप 15 अगस्त को “मटन पार्टी” आयोजित करने की घोषणा कर दी। इसी बीच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि धार्मिक अवसरों पर भावनाओं का सम्मान करते हुए इस तरह की पाबंदी समझ में आती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या महाराष्ट्र दिवस जैसे गैर-धार्मिक मौकों पर लोगों को अपने भोजन की पसंद चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए।
अजित पवार ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और कई ग्रामीण व आदिवासी समुदाय छुट्टियों पर मांसाहारी भोजन का आनंद लेते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि यह आषाढ़ी एकादशी या महावीर जयंती पर होता, तो प्रतिबंध उचित लगता, लेकिन ऐसे अवसरों पर इसकी कोई तर्कसंगत वजह नहीं है।
विवाद में शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे भी कूद पड़े और नगर आयुक्तों को निलंबित करने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों को बताए कि उन्हें क्या खाना चाहिए। आदित्य ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र पर जबरन शाकाहार क्यों थोपा जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म में भोजन चयन की स्वतंत्रता है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाला नंदगांवकर ने सरकार से फैसला वापस लेने की अपील की, वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे जनता का ध्यान सड़कों की बदहाली, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसे असली मुद्दों से भटकाने की चाल करार दिया।
अजित पवार के बयान के बाद सबकी नज़र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रुख पर है। सरकार पर दबाव है कि या तो प्रतिबंध हटाया जाए या फिर इसे जारी रखा जाए। इस बीच, कसाई समाज ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश वापस नहीं हुआ, तो 15 अगस्त को वे कल्याण-डोंबिवली नगर निगम मुख्यालय के बाहर मटन बेचकर विरोध दर्ज कराएंगे।