Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के प्रमुख छह औद्योगिक प्राधिकरणों की ज़मीनों से संबंधित जानकारी का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है। इस कदम से राज्य में भूमि आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इन छह प्रमुख औद्योगिक प्राधिकरणों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) शामिल हैं।
इस पहल के अंतर्गत, सरकार इन प्राधिकरणों के भूमि बैंक, आवंटित भूखंडों की वर्तमान स्थिति और वहां स्थापित उद्योगों की जानकारी एकत्रित करेगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो और खाली पड़ी ज़मीनों का सही रूप से आवंटन किया जाए।
इस कदम को औद्योगिक विकास को तेज़ी से बढ़ाने और राज्य में निवेशकों के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।