फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, “बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है, राज्य के इतिहास में पहली बार बिजली की दरों में पहले साल में 10 प्रतिशत और अगले 5 वर्षों में 26 प्रतिशत की कमी की जाएगी, महावितरण की याचिका पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) द्वारा लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक है और हम उनके आभारी हैं”
राज्य में लगभग 70% बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं, और उन्हें इस नई दर कटौती का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इस वर्ग के लिए करीब 10% टैरिफ में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन में हरित ऊर्जा के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत किसानों को दिन के समय निर्बाध और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। आने वाले समय में राज्य सरकार बिजली खरीद समझौतों में ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता देगी, जिससे बिजली की खरीद लागत घटेगी। इसी वजह से घरेलू टैरिफ में कटौती संभव हो सकी है और जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।