दस्तावेज़ों से पता चलता है कि ऐप्पल ने भारत के प्रतिस्पर्धा निकाय पर आईफोन ऐप बाज़ार से संबंधित एक अविश्वास मामले में अमेरिकी तकनीकी कंपनी पर अपनी वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दबाव डालकर अपनी शक्तियों से अधिक का आरोप लगाया है, जबकि ऐप्पल ने दंड को नियंत्रित करने वाले कानून को चुनौती दी है।
