दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में संपत्ति स्वामित्व के लिए 15 आवेदन दर्ज, मकान नियमितीकरण में शून्य रुचि
दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा PM-UDAY योजना के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार प्राप्ति के लिए स्वागम पोर्टल पर अब तक 15 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि मकान नियमितीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस पहल का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के निवासियों को उनके संपत्ति अधिकार सुनिश्चित कराना है।
स्वागम पोर्टल, जो MCD द्वारा शुरू किया गया है, लोगों को ऑनलाइन माध्यम से सजग और सरल प्रक्रिया प्रदान करता है। फिलहाल, मकान नियमितीकरण की प्रक्रिया में अभाव के कारण नगर निगम ने इसके प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान कॉलोनियों के निवासियों को योजनाओं की जानकारी देने एवं आवेदन करने के लिए उत्साहित करने पर केंद्रित है।
PM-UDAY योजना के तहत लाभार्थी आवेदक को संपत्ति के लिए अधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त होता है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार और नगर निगम ऐसी सुविधा प्रदान करके अवैध कॉलोनियों को कानूनी मान्यता दिलाने की दिशा में अग्रसर हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने से न केवल निवासियों को न्याय मिलेगा बल्कि शहरी नियोजन और विकास को भी बल मिलेगा। हालांकि, मकान नियमितीकरण में रुचि का अभाव स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी को दर्शाता है, जिसे MCD के अभियान के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा रही है।
नगर निगम ने आवेदकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही, निकट भविष्य में मकान नियमितीकरण के लिए भी अधिक आवेदन आने की उम्मीद जताई गई है, जिससे दिल्ली की अवैध कॉलोनियों की समस्याओं का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।
