महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दी
महाराष्ट्र सरकार ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य राज्य को एआई आधारित नवाचार और आर्थिक विकास में अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
इस नीति के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 2031 तक लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने की योजना है। डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें उच्च प्रदर्शन वाले GPU सिस्टम्स की स्थापना शामिल है ताकि उन्नत AI अनुप्रयोगों का समर्थन किया जा सके।
इस पहल के तहत, राज्य में एआई उत्कृष्टता केंद्र और नवाचार शहर स्थापित किए जाएंगे, जो शोध, विकास और उद्योग सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है, और लक्ष्य है कि लगभग 2 लाख युवाओं को एआई-सम्बंधित तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाएगी और एआई समाधान अपनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को अपने कार्यों में एआई को एकीकृत करने में सहायता दी जाएगी।
अधिकारी बताते हैं कि नीति में मराठी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में एआई डेटासेट विकसित करने के प्रयास भी शामिल हैं, साथ ही सभी क्षेत्रों में एआई तकनीकों के नैतिक और समावेशी उपयोग को सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया गया है।
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