गौतमबुद्ध नगर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने के आदेश का विरोध किया है। उन्होंने इन कैमरों की स्थापना का खर्च सरकार से उठाने की मांग की है।
एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को अपर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि एक कैमरा लगाने में करीब तीन लाख रुपये का खर्च आता है। इसके रखरखाव पर भी सालाना एक लाख रुपये खर्च होते हैं, जिससे संचालकों को आर्थिक परेशानी होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पुराने वाहनों पर रोक लगाने के लिए यह आदेश दिया है।
एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश कसाना ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ऐसे डिजिटल समाधानों के लिए छह करोड़ रुपये का बजट रखा है। उन्होंने मांग की कि निजी खर्च पर कैमरा लगाने के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि कैमरे लगाने अनिवार्य हैं, तो सरकार को स्थापना और रखरखाव का पूरा खर्च उठाना चाहिए। डीलर अब जिलाधिकारी से दोबारा मिलेंगे