किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का धरना मंगलवार को सातवें दिन भी जारी रहा। किसान 10 फीसदी विकसित भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान लागू करने और आबादियों के निस्तारण की मांग कर रहे हैं। मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने पर किसान संघर्ष मोर्चा ने 21 सितंबर को प्राधिकरण बंद करने का एलान किया है।किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि मांगें पूरी होने तक किसान प्राधिकरण से नहीं हटेंगे। भारतीय किसान परिषद के नेता उधर लारिया ने कहा कि 10 फीसदी विकसित भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान लागू करना और आबादियों का निस्तारण किसानों की प्रमुख मांगें हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण और शासन किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं।किसान सभा के जिला अध्यक्ष रुपेश वर्मा ने बताया कि 10 फीसदी विकसित भूखंड और नए कानून से संबंधित प्रस्ताव पहले ही पास हो चुके हैं। अब शासन स्तर से अनुमोदन होना बाकी है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया।