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‘शिवसेना शैली के कृत्यों का सामना करें’: BMC ने मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए 1 महीने की अवधि तय की

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May 14, 2026 #bmc, #source
"Face Shiv Sena-style Actions": BMC sets 1-month deadline to put Marathi signboards

मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य: BMC ने सभी व्यवसायों को एक महीने की अवधि दी

ब्रिहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मुंबई के सभी दुकानों, होटलों, व्यावसायिक संस्थानों और कार्यालयों को उनके परिसर के बाहर मराठी साइनबोर्ड प्रमुखता से लगाने के लिए एक महीने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की है।

मुंबई के डिप्टी मेयर संजय घड़ी ने दुकानों सहित पांच सितारा होटलों और सेलिब्रिटी संचालित आउटलेट्स को भी कहा है कि वे एक माह के अंदर मराठी में साइनबोर्ड लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह निर्देशांक पालन न किया गया तो शिवसेना शैली की कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन कर रहे अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया जाएगा।

नगरपालिकाकर्मी के अनुसार, जो संस्थान इस अवधि में नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है।

यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार के कई बार दिए गए आदेशों के बाद आया है, जिसमें मराठी भाषा को सार्वजनिक और व्यापारिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्राधिकरणों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य मराठी भाषा की पहचान को बढ़ावा देना और स्थानीय भाषा में साइनबोर्ड लगाने संबंधी पुराने राज्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

मुंबई में लगभग नौ लाख दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। BMC अधिकारियों ने इस अभियान के तहत अब तक लगभग 15.8 लाख संस्थानों का निरीक्षण किया है।

डिप्टी मेयर के अनुसार, 5,020 संस्थान अभी भी मराठी साइनबोर्ड लगाने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

नगरीय निकाय ने अब तक 3,774 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं और 3,114 संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।

इन मामलों में BMC ने 3,114 संस्थानों पर कार्रवाई कर कुल 1.91 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला है।

यह नियम निम्नलिखित पर लागू होता है:

  • दुकानें
  • रेस्टोरेंट और होटल
  • कॉर्पोरेट कार्यालय
  • व्यावसायिक प्रतिष्ठान
  • रिटेल आउटलेट्स
BMC ने कहा है कि अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान शुरू करेंगे।

इस मौके पर उपस्थित BMC विधि समिति की अध्यक्ष दीक्षा कर्कर ने बताया कि प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि वे जिन संस्थानों को अभी तक नोटिस नहीं मिला है उन्हें नोटिस जारी करें और एक महीने में अनुपालन सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गैर-अनुपालन करने वाले संस्थानों के नामों की सूची तैयार करें, 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें और एक महीने की अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करें।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)