Report By : ICN Network
दिल्ली सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की जीवन स्तर में सुधार और उनके अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार के अनुसार, अब विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, जो पहले से अधिक होगी। यह कदम श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें न्यायपूर्ण मजदूरी प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस निर्णय से निर्माण, घरेलू कामकाजी, परिवहन, और अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सख्त किया जाएगा, ताकि श्रमिकों को उनका हक मिल सके।
यह पहल दिल्ली सरकार की श्रमिक कल्याण योजनाओं का हिस्सा है, जो राज्य में श्रमिकों की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है।