प्रस्तावित कानून अनिवार्य समयसीमा, एंड-टू-एंड डिजिटल सेवा वितरण, देरी की स्वचालित वृद्धि और एक स्वतंत्र सेवा का अधिकार आयोग पेश करेगा, इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। Source Post navigation नोएडा आग: इलेक्ट्रिक बाइक से शुरू हुई आग में 50 परिवार फंसेअपने घर में फेंग शुई मेंढक रखने के 17 फायदे
पंचायत चुनाव से पहले BJP का बड़ा प्लान, राजस्थान के सातों संभागों में बनाई चुनाव समितियां Oct 3, 2026 admin
