Report By : ICN Network
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की कार्यकारी समिति की मंगलवार को हुई बैठक में मेट्रो विस्तार और स्मार्ट परिवहन परियोजनाओं को गति देने के लिए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 19 प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों का कहना है कि ये परियोजनाएं न सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देंगी, बल्कि शहरी परिवहन प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाएंगी और यात्रियों तथा आम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगी।
बैठक में मेट्रो लाइन 4 और 4ए से संबंधित एकीकृत प्रणालियों के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (L&T) को 4,788 करोड़ रुपये का ठेका प्रदान किया गया। यह अनुबंध रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग सिस्टम, डिपो की सुविधाएं और पांच वर्षों के रखरखाव जैसे कार्यों को कवर करेगा। इसी बैठक में मेट्रो लाइन 4ए के सिविल कार्यों के लिए 557.55 करोड़ रुपये की संशोधित मंजूरी भी दी गई, वहीं मेट्रो लाइन 4 के लिए बैलस्टलेस ट्रैकवर्क का कार्य 188.59 करोड़ रुपये में एलएंडटी को सौंपा गया।
मेट्रो लाइन 6 को लेकर भी फंडिंग का बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को बिजली आपूर्ति और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए 668.15 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया है। इसी के साथ एनसीसी लिमिटेड को मेट्रो लाइन 6 के लिए रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु 2,269.66 करोड़ रुपये का कार्यभार सौंपा गया है।
इसके अतिरिक्त, मेट्रो लाइन 4 और 4ए के लिए मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन की योजना पर भी सहमति दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 535.08 करोड़ रुपये है। इसे चार अलग-अलग पैकेजों में विभाजित कर संयुक्त उद्यमों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। अन्य अहम ठेकों में मेट्रो लाइन 4 और 4ए के लिए ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए ओरियनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड को 249.97 करोड़ रुपये का काम सौंपा गया है, जबकि मेट्रो लाइन 9 और 7ए के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य लीना पावरटेक और उमेश ब्रदर्स कंसोर्टियम को 118.28 करोड़ रुपये में दिया गया है। मेट्रो लाइन 2बी के लिए बैलस्टलेस ट्रैकवर्क का काम पारस रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड को 99.99 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया है।
इसी बैठक में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) परियोजना के पैकेज-4 को भी स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) और टोल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए संशोधित लागत 551.41 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।