मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों और स्थायी निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े विधेयक के साथ-साथ एयरोस्पेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर की नई नीतियों को मंजूरी दी।
बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जोगाराम पटेल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2025 को मंजूरी देते हुए राज्य को इस क्षेत्र का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस नीति के तहत एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इनोवेशन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को भी हरी झंडी दी गई है, जिसका उद्देश्य चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और पैकेजिंग में निवेश आकर्षित करना है।
इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बीकानेर और जैसलमेर जिलों में भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आरपीएससी सेवा नियमों और राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब बाल विवाह में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि 23 जनवरी से प्रदेशभर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें किसानों और ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ मेगा पीटीएम आयोजित करने का फैसला भी लिया गया है, जिसमें लाखों अभिभावकों की सहभागिता अपेक्षित है।
इन फैसलों के जरिए भजनलाल सरकार ने साफ संकेत दिया है कि राजस्थान को हाईटेक इंडस्ट्री, निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
