सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की याचिका पर सुनवाई करते हुए संपन्न पिछड़े वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षण पर सवाल उठाए, क्योंकि याचिकाकर्ता को माता-पिता की आय के कारण क्रीमी लेयर के रूप में कोटा देने से इनकार कर दिया गया था। Source Post navigation Q4 परिणाम लाइव अपडेट: मिंडा कॉर्प का राजस्व 29% बढ़ा; इरकॉन का मार्जिन बढ़ायूएस-ईरान युद्ध लाइव अपडेट: जर्मनी का कहना है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन के नेतृत्व वाले मिशन में शामिल होने की तैयारी कर रहा है
श्रम आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने गौतमबुद्धनगर में श्रम एवं कारखाना विभाग के कार्यालयों का किया निरीक्षण, उद्यमियों से भी की चर्चा Nov 3, 2026 admin
