Report By : ICN Network
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत 1 से 30 अप्रैल तक प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में कार्रवाई होगी।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो और अवैध वाहनों पर लगाम लगाई जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली थी। इसमें सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि टेंपो, ई-रिक्शा चालकों का प्राथमिकता के साथ वेरीफिकेशन कराया जाए। उन्होंने इस बात को लेकर भी विशेष रूप से फोकस किया था कि प्रदेश में नाबालिग वाहन न चलाएं। किरायेदारों का भी वेरीफिकेशन कराया जाए तथा ओवरलोडिंग को जीरो प्वाइंट पर ही रोका जाए। इसके लिए जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इन सभी निर्देशों के पालन और उचित क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बुधवार को समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त व एसएसपी/एसपी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपंजीकृत-अवैध ई-रिक्शा व ऑटो के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पहली अप्रैल से 30 अप्रैल तक परिवहन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। साथ ही, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कानून व्यवस्था और राजस्व के मद्देनज़र सभी अपर परिवहन आयुक्तों, आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिए कि जिले स्तर पर यह अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जाए। इसके साथ ही, नियमित मॉनिटरिंग करने और हर शुक्रवार को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी सख्त आदेश दिए गए हैं।