Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों के शोषण को समाप्त करने के लिए एक सशक्त पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार जल्द ही ऐसी नई व्यवस्था लागू करेगी, जिससे विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की स्थिति बेहतर होगी।
इस योजना के तहत अब विभागीय अधिकारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी का सहारा नहीं लेना होगा, बल्कि एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों की भर्ती होगी। राज्य सरकार एक सिंगल एजेंसी सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे ठेकेदारों की मनमानी और वेतन में कटौती जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सके।
इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सीधे उनके खाते में होगा और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से तय किया जाएगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलेगा, बल्कि काम की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।