Report By: ICN Network
उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े अहम बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी चुनाव लड़ सकेंगे।
साथ ही, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है, जिसमें आबादी के अनुपात में सीटों का बंटवारा होगा। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।