यह परियोजना दिल्ली सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। विभाग का उद्देश्य नागरिकों को 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही कागजी जंजाल और लंबी कतारें इतिहास बन जाएं।
जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पेंशन स्थिति, कर भुगतान, शिकायत निवारण समेत 50 से अधिक सेवाओं का लाभ आप सीधे व्हाट्सएप के जरिये उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने 50 सेवाओं को हर मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल क्रांति की तैयारी शुरू की है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने व्हाट्स-एप गवर्नेंस सर्विसेज शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है।यह परियोजना दिल्ली सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। विभाग का उद्देश्य नागरिकों को 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही कागजी जंजाल और लंबी कतारें इतिहास बन जाएं। योजना के तहत चयनित एजेंसी व्हाट्स एप बिजनेस एपीआई और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक उन्नत मल्टीलिंगुअल चैटबॉट सिस्टम तैयार करेगी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा। यह सिस्टम दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य विभागीय पोर्टलों से जुड़ा रहेगा। प्रारंभिक चरण में 50 सेवाएं शामिल की जाएंगी, जिन्हें बाद में सभी विभागों तक विस्तारित भी किया जाएगा।
तकनीक और सुरक्षा होंगे मजबूत
परियोजना आईटी अधिनियम 2000 और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी। सभी डेटा राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) के अनुमोदित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सरकार तीन साल के एक निजी एजेंसी को काम देगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार अब सेवाएं जनता की उंगलियों पर होंगी। यह परियोजना दिल्ली को देश की पहली राजधानी बनाएगी जहां सरकारी सेवाओं का एकीकृत व्हाट्स एप-आधारित ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लागू होगा।.
हिंदी-अंग्रेजी में कर सकेंगे बात
अधिकारियों बताया कि आवेदक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करने वाले एक चैटबॉट के साथ बातचीत कर पाएंगे। यह चैटबॉट उन्हें जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों और सेवाओं के लिए आवेदन करने, जरूरी कागजात अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने में मदद करेगा। व्हॉट्स ऐप सेवाओं के इस मॉडल को लागू करने के लिए, विभागों और आवेदकों के बीच की बातचीत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। इस प्रणाली को डिजाइन और लागू करने के लिए सरकार एक टेक कंपनी से जुड़ेगी, जो इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी।
मिलेंगे यह लाभ
बिना किसी ऐप डाउनलोड किए सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन, भुगतान, दस्तावेज अपलोड और स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जा सकेगा।आवेदन की स्थिति, भुगतान की रसीद, अनुस्मारक (रिमाइंडर) और नोटिफिकेशन सीधे व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे।प्रत्येक विभाग को आवश्यकता अनुसार अलग-अलग व्हाट्स एप नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वह योजनाओं और सूचनाओं का प्रसार होगा।शिकायत और फीडबैक के लिए भी यही प्लेटफॉर्म उपयोग में लाया जाएगा