बाँदा | विकसित भारत जी राम ज़ी अधिनियम को लेकर भाजपा व उसके सहयोगी दलों की भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं अजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 की जानकारी दी गई जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं वल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है l ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनरुप हो यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है और मनरेगा की पुरानी कमजोरियों को दूर करने के लिए तकनीक पर आधारित पारदर्शिता,मजबूत जवाबदेही और स्थाई संसाधनों व दीर्घकालीन ग्रामीण उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करता है l उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवार को मिलने वाली निश्चित रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और 185 दिनों की गारंटी देता है l इस अधिनियम में किसानों के हितों की सुरक्षा की गई है जिसमें फसल बोने और काटने के प्रमुख मौसमों के दौरान अन्य विकसित भारत – जी – राम – जी के कार्यों को कानूनी रूप से रोका जायेगा l उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 60 दिन अतिरिक्त मजदूरी पाने की गारंटी देता है साथ ही यह भी गारंटी है कि यदि किसी ग्रामीण को काम की माँग के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो भत्ता दिया जायेगा l इसी प्रकार जहाँ भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था वहीं इस अधिनियम में मांगे गए काम के 7 दिनों के अंदर यदि कोई भुगतान नहीं मिलता तो व्याज सहित भुगतान किया जायेगा l
बाँदा :विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी
ByAnkshree
Jan 12, 2026
बाँदा | विकसित भारत जी राम ज़ी अधिनियम को लेकर भाजपा व उसके सहयोगी दलों की भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं अजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 की जानकारी दी गई जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं वल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है l ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनरुप हो यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है और मनरेगा की पुरानी कमजोरियों को दूर करने के लिए तकनीक पर आधारित पारदर्शिता,मजबूत जवाबदेही और स्थाई संसाधनों व दीर्घकालीन ग्रामीण उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करता है l उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवार को मिलने वाली निश्चित रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और 185 दिनों की गारंटी देता है l इस अधिनियम में किसानों के हितों की सुरक्षा की गई है जिसमें फसल बोने और काटने के प्रमुख मौसमों के दौरान अन्य विकसित भारत – जी – राम – जी के कार्यों को कानूनी रूप से रोका जायेगा l उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 60 दिन अतिरिक्त मजदूरी पाने की गारंटी देता है साथ ही यह भी गारंटी है कि यदि किसी ग्रामीण को काम की माँग के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो भत्ता दिया जायेगा l इसी प्रकार जहाँ भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था वहीं इस अधिनियम में मांगे गए काम के 7 दिनों के अंदर यदि कोई भुगतान नहीं मिलता तो व्याज सहित भुगतान किया जायेगा l