इन कैमरों से सुरक्षा के लिए वाहनों की नंबर प्लेट व उसमें बैठे लोग भी साफ तौर पर दिखेंगे। यह अपराध नियंत्रण में कारगर होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने में प्राधिकरण करीब 212 करोड़ रुपये खर्च करेगा। एक सप्ताह में आरएफपी प्रक्रिया की जाएगी। चुनी जाने वाली कंपनी का काम सीसीटीवी कैमरों को इंस्टाल करना, आप्टिकल फाइबर लाइन डालना, पोल और उसकी मॉनिटरिंग का प्रशिक्षण देना है। इसके लिए छह से नौ महीने की समय सीमा तय की गई है।
इन कैमरों से सुरक्षा के लिए वाहनों की नंबर प्लेट व उसमें बैठे लोग भी साफ तौर पर दिखेंगे। यह अपराध नियंत्रण में कारगर होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने में प्राधिकरण करीब 212 करोड़ रुपये खर्च करेगा। एक सप्ताह में आरएफपी प्रक्रिया की जाएगी। चुनी जाने वाली कंपनी का काम सीसीटीवी कैमरों को इंस्टाल करना, आप्टिकल फाइबर लाइन डालना, पोल और उसकी मॉनिटरिंग का प्रशिक्षण देना है। इसके लिए छह से नौ महीने की समय सीमा तय की गई है।
