दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी चुनावों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आई, तो 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने ₹2100 की सहायता राशि दी जाएगी। यह वादा ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत पहले ही ₹1000 की मासिक सहायता राशि कैबिनेट से पास की जा चुकी है। हालांकि, यह नई राशि चुनाव के बाद लागू होने की बात कही गई है इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसका लाभ केवल दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा जो 18 साल से अधिक उम्र की हैं और दिल्ली की पंजीकृत वोटर हैं। आयकर दाताओं, सरकारी कर्मचारियों और उन महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया है जिनके पति की आय अच्छी है। हालांकि, मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि उन महिलाओं को भी योजना का हिस्सा बनाया जाएगा जिनके पति की आय अधिक है, लेकिन उनकी खुद की कोई आय का साधन नहीं है योजना की घोषणा के साथ ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। ‘आप’ के कार्यकर्ता महिलाओं के वोटर कार्ड की जांच कर उन्हें पीला कार्ड वितरित कर रहे हैं, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई योजना फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। विभाग ने लोगों से फर्जी रजिस्ट्रेशन से बचने और कागजात न सौंपने की सलाह दी है वहीं, भाजपा ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए ₹2500 मासिक सहायता योजना लाने का प्रस्ताव दिया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, और ओडिशा जैसे राज्यों में ऐसी योजनाएं पहले से ही शुरू की हैं। भाजपा जल्द ही दिल्ली के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है, जिसमें महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है यह योजना चुनावों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गई है, और इसे लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है
दिल्ली हर महीने ₹2100 जिनके पति अच्छा कमाते हैं, क्या उन्हें योजना में रखा जाएगा?
Byadmin
Dec 28, 2024
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी चुनावों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आई, तो 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने ₹2100 की सहायता राशि दी जाएगी। यह वादा ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत पहले ही ₹1000 की मासिक सहायता राशि कैबिनेट से पास की जा चुकी है। हालांकि, यह नई राशि चुनाव के बाद लागू होने की बात कही गई है इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसका लाभ केवल दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा जो 18 साल से अधिक उम्र की हैं और दिल्ली की पंजीकृत वोटर हैं। आयकर दाताओं, सरकारी कर्मचारियों और उन महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया है जिनके पति की आय अच्छी है। हालांकि, मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि उन महिलाओं को भी योजना का हिस्सा बनाया जाएगा जिनके पति की आय अधिक है, लेकिन उनकी खुद की कोई आय का साधन नहीं है योजना की घोषणा के साथ ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। ‘आप’ के कार्यकर्ता महिलाओं के वोटर कार्ड की जांच कर उन्हें पीला कार्ड वितरित कर रहे हैं, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई योजना फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। विभाग ने लोगों से फर्जी रजिस्ट्रेशन से बचने और कागजात न सौंपने की सलाह दी है वहीं, भाजपा ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए ₹2500 मासिक सहायता योजना लाने का प्रस्ताव दिया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, और ओडिशा जैसे राज्यों में ऐसी योजनाएं पहले से ही शुरू की हैं। भाजपा जल्द ही दिल्ली के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है, जिसमें महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है यह योजना चुनावों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गई है, और इसे लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है