Report By : ICN Network
दिल्ली विधानसभा ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें उसकी सभी कार्यवाहियों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना विधानसभा की पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ काम करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और तेज बनाएगी।
डिजिटलीकरण के तहत, विधानसभा की हर बैठक, प्रस्ताव, बिल, रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में संग्रहित किया जाएगा। इससे न केवल इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराना भी आसान होगा। इससे विधायकों के कामकाज में तेजी आएगी और जनता को भी बेहतर जानकारी मिल सकेगी।
इसके अलावा, इस कदम से कागज की खपत में भारी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक कागजी कार्यवाहियों की जगह तकनीकी माध्यम से कार्य होने से संसाधनों की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक टिकाऊ बनेगी।
डिजिटलीकरण से विधानसभा की जवाबदेही भी बढ़ेगी क्योंकि हर कार्रवाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और किसी भी समय उसका निरीक्षण किया जा सकेगा। इस प्रकार यह पहल न सिर्फ कार्यकुशलता बढ़ाएगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली को भी मजबूत बनाएगी।
इस परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल प्रणाली को पूरी तरह समझकर उसका सही इस्तेमाल कर सकें। इससे विधानसभा का प्रशासनिक ढांचा और भी अधिक आधुनिक और जिम्मेदार बनेगा।
इस तरह दिल्ली विधानसभा का डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट शासन प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और तेजी से काम करने वाला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आने वाले समय में शासन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
