सुप्रीम कोर्ट करेगा सीबीएसई की तीन-भाषा नीति की समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 9 के छात्रों के लिए अनिवार्य तीन-भाषा नीति की समीक्षा करने के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या यह नीति छात्रों पर अत्यधिक दबाव डालती है और इसे लागू करने में क्या ऐसी कोई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जो इस परिपत्र को चुनौती देती हैं।
15 मई को जारी एक परिपत्र में, CBSE ने बताया कि 1 जुलाई से कक्षा 9 के सभी छात्रों के लिए तीन भाषाएँ पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ होनी आवश्यक हैं।
बुधवार को चीफ जस्टिस सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने CBSE, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) से इस परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगे।
बेंच ने अपनी चिंता व्यक्त की कि क्या स्कूलों में इस नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें और अवसंरचना उपलब्ध हैं।
याची पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि छात्र पहले से ही शैक्षणिक भार और साथियों के दबाव से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नई नीति के तहत छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा क्योंकि कक्षा 10 की परीक्षा में अतिरिक्त भाषा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, हालांकि मूल्यांकन आंतरिक और स्कूल आधारित रहेगा।
शुरुआत में बेंच ने मामले को 15 जून को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के अनुरोध पर सुनवाई को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक स्थगित कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इस नीति की अनिवार्यता और लागू की जा रही प्रक्रियाओं की पारदर्शिता की जांच करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के अधिकारों और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को कोई हानि न पहुंचे।
यह मामला शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीतियों और छात्रों की भलाई के बीच संतुलन स्थापित करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
