उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्र-छात्राओं की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। बोर्ड ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ परिषद का पोर्टल सक्रिय होगा, जिस पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। निर्धारित उपस्थिति पूरी न करने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम और अन्य विवरण का विद्यालयी अभिलेखों से मिलान अनिवार्य होगा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन से पूर्व विद्यार्थियों के अभिलेखों का सत्यापन भी कराया जाएगा। अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों को छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नियमित रूप से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों पर विशेष निगरानी रखने और ड्रॉपआउट रोकने के लिए विद्यालय स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।