कूड़ा कलेक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, लेकिन सुरक्षा और वेतन के अभाव में संघर्षशील
देश भर में लाखों कूड़ा कलेक्टर आज भी अनौपचारिक क्षेत्र के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो न केवल भारत की सफाई व्यवस्था का आधार हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देते हैं। हालांकि, उनकी सुरक्षा और वेतन व्यवस्था आज भी चिंता का विषय बनी हुई है।
मीरट, उत्तर प्रदेश के शंभू यादव ने बेहतर जीवन की तलाश में पुणे, महाराष्ट्र आकर कूड़ा संग्रहण जैसे कठिन कार्य को अपनाया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के, वह कबाड़ीवालों के लिए कचरा इकट्ठा करते हैं, जिसे बाद में बड़े डीलर खरीदते हैं। रोजाना मात्र 100 से 500 रुपये की कमाई के बावजूद, यह क्षेत्र लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है।
21वीं सदी की शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रवाह इस क्षेत्र में शामिल हो गया है, जिसमें कार्यकर्ता जोखिम भरे ढंग से उपकरणों को तोड़ते हैं। बेंगलुरु में पदरायनपुरा के शरवन जैसे कई कर्मचारी तांबे के टुकड़े निकालकर उससे जीवन चलाते हैं, जो उनके लिए सोने के बराबर माने जाते हैं।
ऐसे कार्यकता भारत की औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणाली के बाहर हैं, क्योंकि बड़ी संकलन एवं प्रसंस्करण संस्थाओं के पास इतने विशाल कचरा भार को संभालने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि ई-कचरा संग्रह एवं प्रबंधन अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है।
यह स्थिति कूड़ा कलेक्टरों की सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन न मिल पाने का मुख्य कारण बनी हुई है। कई एनजीओ इस व्यापक असमानता को कम करने के लिए सक्रिय हैं, जो कूड़ा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण एवं बेहतर वेतन की व्यवस्था दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
इतिहास में कूड़ा संग्रहण का कार्य समाज के कमजोर वर्गों द्वारा किया गया है, जिन्हें उद्योग एवं शासन व्यवस्था ने अपेक्षित मान्यता और संरक्षण नहीं दिया। समय की मांग है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को उचित कानूनी एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
