नारिमन पॉइंट से भायंदर तक सिग्नल-रहित कोस्टल कॉरिडोर: मुंबई की यातायात समस्या का समाधान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि नारिमन पॉइंट से भायंदर तक प्रस्तावित सिग्नल-रहित कोस्टल कॉरिडोर 2028 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। यह परियोजना मुंबई में यातायात की भीड़ को कम करने और पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे पर दबाव घटाने का महत्त्वपूर्ण कदम है, जो वर्तमान में शहर के लगभग 60 प्रतिशत यातायात का संचालन करता है। फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हुए कहा, “हम नारिमन पॉइंट से भायंदर तक एक सिग्नल-रहित सड़क बना रहे हैं, जो मुंबई को बड़ी राहत देगी।” निर्माण कार्य प्रगति पर है और आवश्यक मंजूरियां भी प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे सरकार को विश्वास है कि यह मार्ग 2028 के अंत तक चालू हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से मुंबई के लाखों यात्रियों को तेज़ यात्रा, कम ट्रैफिक जाम और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।परियोजना के लाभ
पूर्ण होने पर यह कॉरिडोर निम्नलिखित प्रमुख लाभ प्रदान करेगा:- दक्षिण मुंबई और उत्तरी उपनगरीय क्षेत्रों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी।
- पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे पर निर्भरता में कमी।
- यात्रियों के लिए यात्रा समय में कटौती।
- शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक कम होना।
- मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन की बेहतर संपर्क व्यवस्था।
कोस्टल रोड विस्तार योजना
यह सिग्नल-रहित कॉरिडोर मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के दूसरे चरण का हिस्सा है। वर्तमान अनुभाग:- नारिमन पॉइंट से बांद्रा-वर्ली सी लिंक तक का दक्षिणी हिस्सा मार्च 2024 में चालू हुआ।
- वर्सोवा से भायंदर तक कनेक्टिविटी का विस्तार, जिससे एक निरंतर उत्तरी-दक्षिणी तटीय मार्ग बनेगा।
छह निर्माण पैकेज
उत्तरी तटीय सड़क परियोजना को छह पैकेजों में विभाजित किया गया है: पैकेज A:- लंबाई: 4.5 किमी
- मार्ग: वर्सोवा से बंगुर नगर (गोरेगांव)
- लंबाई: 1.66 किमी
- मार्ग: बंगुर नगर से माइंडस्पेस (मालाड)
- दोहरे सुरंगें, प्रत्येक 3.9 किमी
- मार्ग: माइंडस्पेस (मालाड) से चारकोप (कांदिवली)
- लंबाई: 3.78 किमी
- मार्ग: चारकोप से गोराई
- लंबाई: 3.69 किमी
- मार्ग: गोराई से दहिसर
- अतिरिक्त एलिवेटेड कॉरिडोर: 5.6 किमी
- दहिसर को भायंदर से जोड़ेगा।
परियोजना की लागत और समयावधि
- कुल परियोजना लंबाई: 25 किमी
- अनुमानित लागत: ₹25,000 करोड़
- निर्धारित पूर्णता समय: 2028 के अंत तक
पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त
अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं। सरकार ने निम्नलिखित पर्यावरण संरक्षण उपायों पर भी बल दिया है:- पर्याप्त मुआवजा स्वरूप मैंग्रोव वृक्षारोपण।
- निर्माण के दौरान समानांतर पर्यावरण संरक्षण प्रबंध।