यूएस जन्मसिद्ध नागरिकता पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: समानता के अधिकार की पुष्टि
30 जून, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की नागरिकता क्लॉज के अंतर्गत सार्वभौम जन्मसिद्ध नागरिकता की सुरक्षा है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चे अपने माता-पिता की आप्रवासी स्थिति की परवाह किए बिना अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं।
यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज करता है, जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षरित किया था। यह आदेश अवैध रूप से देश में मौजूद माता-पिता और केवल अस्थायी रूप से यहां आए पर्यटकों के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने का प्रयास था।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “संविधान के तहत, वे जन्म से ही नागरिक हैं।”
विवादास्पद फैसला
14वें संशोधन की व्याख्या के मामले में यह फैसला 5-4 से विभाजित था। एक छठे न्यायाधीश, ब्रेट कवानाघ ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ निर्णय दिया, यह कहते हुए कि यह संघीय कानून का उल्लंघन है, जिसे कांग्रेस बदल सकती है, लेकिन यह संविधान का उल्लंघन नहीं करता, जिससे कुल मिलाकर फैसला 6-3 ट्रंप के खिलाफ हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय के विश्लेषकों ने, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, यह आशा की थी कि तीन उदार न्यायाधीश—केतान्ज़ी ब्राउन जैक्सन, एलेना केगन और सोनिया सोतोमयोर—सार्वभौम जन्मसिद्ध नागरिकता के पक्ष में फैसला देंगे, पर यह भी सोचा गया था कि छह रुढ़िवादी न्यायाधीश विभाजित होंगे।
दो रुढ़िवादी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और न्यायमूर्ति एमी कोनी बैरेट, उदार समीकरण के साथ शामिल हो गए जिससे उनकी संकीर्ण बहुमत बन गई।
चार न्यायाधीश जो रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षों द्वारा नियुक्त हैं, 14वें संशोधन के मूल सार्वजनिक अर्थ को काफी अलग मानते हैं, जो मूल रूप से दासों और उनके उत्तराधिकारियों की नागरिकता को स्वीकार करता है।
यह फैसला अमेरिकी संविधान और नागरिकता कानून में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश में जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है।
