नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर शहर के विकास और निवासियों के जीवन पर पड़ेगा। इन निर्णयों में किसानों के मुआवजे में वृद्धि, नई आवासीय योजनाओं में प्लॉट आवंटन, पुरानी सोसायटियों में फ्लैटों की रजिस्ट्री को सुगम बनाना, और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम शामिल हैं।
किसानों के लिए यह बैठक एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। न्यू नोएडा (दादरी-गाजियाबाद-नोएडा इन्वेस्टमेंट रीजन) के फेज 1 और 2 में किसानों को ग्रेटर नोएडा के बराबर मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही 6 प्रतिशत प्लॉट भी आवंटित किए जाएंगे। वहीं, फेज 3 और 4 में यमुना प्राधिकरण के बराबर मुआवजा और 7 प्रतिशत प्लॉट किसानों को मिलेंगे। यह निर्णय किसानों के हितों की रक्षा और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुआवजे में 53% की वृद्धि की गई है।
पुरानी सोसायटियों में फ्लैट रजिस्ट्री को मिलेगी गतिलंबे समय से जीपीए (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) के आधार पर बिके फ्लैटों की रजिस्ट्री को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। अब प्राधिकरण ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी सोसायटियों में जीपीए पर बिके फ्लैटों की रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सेक्टर-21, 25 और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए राहत लेकर आया है, जिससे उनकी संपत्ति का मालिकाना हक स्पष्ट होगा।