राजधानी लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की, जिसमें कृषि, राजस्व तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग आदि विभागों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि, मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार के कार्मिकों का माह दिसम्बर, 2023 का देय वेतन का भुगतान मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाये। इसके अलावा 01 जनवरी, 2024 से सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित करते हुए समस्त प्रकार के सेवा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से कराया जाये और वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अंकित की जाये। उन्होंने सभी जनपदों में शीत लहर से बचाव के लिये आम जनमानस हेतु पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव, रैन बसेरा व कम्बल वितरण आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न मिले। सार्वजनिक स्थानों पर जो भी व्यक्ति खुले में सोते हुये मिले, उसे रैन बसेरा में भेजा जाये। रैन बसेरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। सभी रैन बसेरों में पर्याप्त मात्रा में बिस्तर एवं कम्बल की व्यवस्था होनी चाहिये। जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाओं व सीएसआर फण्ड आदि से निर्मित किये गये प्राइवेट रैन बसेरों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर वहां आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें।
रबी फसल की ई-खसरा पड़ताल की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने पड़ताल के लिये आवश्यकतानुसार सर्वेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर का चिन्हांकन करते हुये उनकी आई0डी0 बनाने तथा उनके प्रशिक्षण का कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल में पड़ताल में लगे सभी कार्मिकों के इन्सेन्टिव का भुगतान 31 दिसम्बर, 2023 तक करा दिया जाये। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि जिन नॉन-कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03-06 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक खाद्यान्न, उपकरण व बरतन आदि की व्यवस्था नहीं हुई, वहां सभी आवश्यक व्यवस्थायें शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पद अर्ह आंगनबाड़ी सहायिका तथा 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। पदोन्नत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को आगामी जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना प्रस्तावित है तथा अवशेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी शीघ्र प्रारम्भ होनी है। अतः अवशेष जनपदों द्वारा रिक्तियों का निर्धारण तथा सहायिका का आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रूप में चयन की कार्यवाही तेजी से पूरी कराते हुये पोर्टल पर दर्ज करा दिया जाये। इसके अलावा उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम किसान और आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में ऑन स्पॉट कैंप के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण कराया जाए। आयुष्मान योजना में प्रेरित कर पात्र परिवारों के अवशेष सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जायें। कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, एटीएम, बीटीएम एवं अन्य विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिकों को अधिकतम 10 राजस्व ग्राम पर एक विलेज नोडल ऑफिसर (वीएनओ) नामित करते हुए लॉगिन आईडी बनाये जाएँ। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार अनामिका सिंह, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, सचिव कृषि राज शेखर, राहत आयुक्त जी0एस0नवीन कुमार, निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
