अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु द्रोही घोषित किया
अकल तख्त, जो सिखों का सर्वोच्च धार्मिक नियामक निकाय है, ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को “गुरु द्रोही” (गुरु के प्रति विश्वासघाती) और “खालसा पंथ विरोधी” घोषित किया। यह निर्णय उस समय आया जब दो विवादास्पद वीडियो, जो उनके संबंध में वायरल हुए थे, की जांच में यह पाया गया कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित नहीं थे।
यह घोषणा अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज्ज ने अमृतसर में पांच प्रमुख सिख धर्मपतियों की बैठक के बाद की।
पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ यह कठोर निर्णय दो विभिन्न फोरेंसिक लैबोरेटरी की जांच के आधार पर लिया गया, जिनमें यह सुनिश्चित किया गया कि सोशल मीडिया पर प्रचलित वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और ये वीडियो वास्तविक हैं। इस संबंध में The Hindu और The Indian Express सहित प्रमुख समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट दी।
ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज्ज ने बताया, “दोनों लैब्स की जांच के निष्कर्ष एक समान हैं कि यह वीडियो प्रामाणिक और स्वाभाविक लगता है, जैसे सामान्य प्राकृतिक परिवेश में शूट किया गया हो।” उन्होंने यह भी कहा कि लैब्स सरकारी मान्यता प्राप्त और अनुभवी फोरेंसिक इकाइयां हैं।
अकल तख्त सचिवालय ने जनवरी में भगवंत मान को यह पत्र भी लिखा था, जब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे वीडियो की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन तब से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद सचिवालय ने स्वयं वीडियो की जांच दोनों फोरेंसिक लैबों से करवाई।
ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री का पद माननीय होता है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने इस मामले में सत्य को नहीं माना।”
यह विवाद सिख समुदाय के लिए अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि अकाल तख्त का निर्णय धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति और सिख पंथ के बीच गतिरोध की स्थिति संभवतः और तीव्र हो सकती है।
पृष्ठभूमि के रूप में, अकाल तख्त का गठन सिख धर्म के आध्यात्मिक और सामाजिक संकटों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और इसका निर्णय समुदाय के लिए मार्गदर्शक होता है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री के विरुद्ध यह वर्गीकरण राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर गहन प्रभाव डालता है।
अगले दिनों में राजनीतिक दलों और धार्मिक संस्थानों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया जाएगा कि वे इस निर्णय को किस प्रकार स्वीकार या संदिग्ध करते हैं। फिलहाल, यह मामला पंजाब की राजनीति में नई बहस और जांच का विषय बना हुआ है।
