Report By : ICN Network
इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में नवनिर्मित 12 मंजिला अधिवक्ता चैंबर और अत्याधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग भवन का भव्य उद्घाटन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने विधिवत उद्घाटन किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायमूर्ति भी मौजूद रहे।
यह अधिवक्ता चैंबर न केवल संरचनात्मक दृष्टि से विशाल है, बल्कि सुविधाओं के लिहाज से भी अत्याधुनिक है। इसमें वकीलों के लिए 2300 से अधिक वातानुकूलित चैंबर, पांच मंजिला पार्किंग, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पार्किंग, 26 एस्केलेटर, 24 लिफ्ट, बैंक, पुस्तकालय और कैंटीन जैसी कई जरूरी सेवाएं मौजूद हैं। यह निर्माण न्यायिक कार्यों को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान की विशेषताओं को रेखांकित किया और कहा कि यह देश को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार की गरिमा और इसकी ऐतिहासिक महत्ता की भी सराहना की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सात जिलों में ₹1,700 करोड़ की लागत से एकीकृत न्यायालय परिसरों के निर्माण की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के आने से पहले दस जिलों में न्यायालय भवन तक नहीं थे, लेकिन अब सरकार न्यायिक व्यवस्था को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
केंद्रीय कानून मंत्री ने भी न्यायिक अवसंरचना की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल एक भवन नहीं बल्कि न्याय तक पहुंच को आसान बनाने वाला माध्यम है। उन्होंने इस उद्घाटन को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया।
इस अवसर ने स्पष्ट कर दिया कि परंपरा और आधुनिकता के समन्वय से न्यायपालिका को मजबूत बनाना अब एक प्राथमिकता है, और यह नया निर्माण उसी दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है।