मुंबई महानगरपालिका के कॉर्पोरेटर्स ने चुनाव के तीन महीने बाद ही अपने मानदेय में वृद्धि की मांग शुरू कर दी है। वे बढ़ती महंगाई और मुंबई जैसे वित्तीय केंद्र की जिम्मेदारियों को देखते हुए वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
बायकुल्ला की कॉर्पोरेटर अमरीन अब्र्हानी ने मेयर रितु तावड़े को लिखित रूप से मानदेय बढ़ाकर वर्तमान 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये करने का आग्रह किया है। उन्होंने साथ ही कर्मचारी भत्ता, यात्रा भत्ता या वाहन की सुविधा, पेंशन लाभ और हर वार्ड में कार्यालय की व्यवस्था की भी अनुशंसा की है।
कॉर्पोरेटर्स का तर्क है कि उनकी जिम्मेदारी में स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़कें और कचरा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण नागरिक मुद्दे शामिल हैं, जो 12 मिलियन से अधिक आबादी की सेवा करते हैं। हालांकि, बीएमसी का वार्षिक बजट 80,952 करोड़ रुपये है जो इस वेतन वृद्धि को संभव बना सकता है।
अब्र्हानी ने यह भी कहा कि कॉर्पोरेटर्स का वेतन विधायक (एमएलए) के समान होना चाहिए, जिनका मासिक वेतन 1.6 लाख से 2.5 लाख रुपये के बीच होता है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर सभी सहमत नहीं हैं। तुलिप मिरांडा ने केवल 50 प्रतिशत वृद्धि का समर्थन किया है और याद दिलाया कि 2012 में मानदेय 10,000 था जो 2017 में 25,000 हो गया।
इस बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता यशवंत किल्लेदार ने कहा कि कई कॉर्पोरेटर्स को अभी तक अपने मानदेय नहीं मिले हैं, जबकि वे जनता की सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 70 प्रतिशत कॉर्पोरेटर्स मध्य वर्ग से आते हैं और ये भत्ते उनके काम को जारी रखने में सहायक होते हैं।
अमरीन अब्र्हानी ने मेयर से सभी दलों की एक समिति बनाने का आग्रह किया है, ताकि इस प्रस्ताव की समीक्षा कर नगर प्रशासन को सुझाव दिए जा सकें।
