Report By : ICN Network
केंद्र सरकार ने एक नया बिल तैयार किया है, जिसके तहत जल्द ही देश में संपत्ति की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस कदम का मकसद रजिस्ट्रेशन के काम को अधिक सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाला बनाना है।
परंपरागत तौर पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए लोग संबंधित कार्यालयों में जाकर लंबी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की काफी बर्बादी होती है। इस नई पहल से यह पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे लोगों को घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कराने में सुविधा मिलेगी।
इस बिल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए दस्तावेजों की जांच, भुगतान, और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। इसके साथ ही, फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ कड़े नियम भी शामिल होंगे ताकि धोखाधड़ी की संभावना कम हो।
सरकार का उद्देश्य है कि इस नए सिस्टम से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़े और संपत्ति के कारोबार में लोगों को होने वाली परेशानियों में कमी आए। इससे समय, खर्च और भ्रस्टाचार में कमी आएगी। साथ ही, इस बदलाव से डिजिटल इंडिया के सपने को भी बल मिलेगा।
यह बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और पारित होने के बाद राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्यों के पास अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार इसे लागू करने का विकल्प रहेगा।