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योगी सरकार ने शिक्षकों की संपत्ति घोषणा के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को डेडलाइन दी

Report By : ICN Network
योगी सरकार ने शिक्षकों की संपत्ति की घोषणा के लिए सख्ती बढ़ाई

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति घोषणा को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। सरकार ने अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए डेडलाइन घोषित कर दी है। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

संपत्ति ब्योरा देने की अनिवार्यता

प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों से अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण तय समय सीमा के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अपनी संपत्ति की घोषणा में पारदर्शिता बरतें और किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

पारदर्शिता पर जोर

योगी सरकार का यह फैसला सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करने के आदेश के पीछे सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवा में जुड़े कर्मचारी अपनी आय और संपत्ति को सही तरीके से घोषित करें।

सख्त रुख से प्रशासनिक सुधार की पहल

योगी सरकार ने पहले भी अधिकारियों और कर्मचारियों के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षकों से संपत्ति का विवरण मांगने का यह निर्णय भी उसी दिशा में एक और प्रयास है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की उम्मीद

इस सख्त रुख से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद है, बल्कि सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों से पारदर्शिता की यह अपेक्षा प्रदेश में सुशासन की ओर एक बड़ा कदम है

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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