Report By : ICN Network
दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने विधायक निधि में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले प्रत्येक विधायक को वार्षिक रूप से 15 करोड़ रुपये मिलते थे, जिसे अब घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय दिल्ली कैबिनेट की 2 मई 2025 की बैठक में लिया गया था और शहरी विकास विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
विधायक निधि का उपयोग क्षेत्रीय विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, स्कूलों की मरम्मत आदि के लिए किया जाता है। इस कटौती के पीछे सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और संसाधनों के पुनः आवंटन की योजना हो सकती है। हालांकि, इस फैसले पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और इसे विकास कार्यों में रुकावट के रूप में देखा है।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वित्तीय संतुलन बनाए रखने और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाया गया है। इस निर्णय के बाद, प्रत्येक विधायक को वार्षिक रूप से 5 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध होगी, जिसे वे अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए उपयोग कर सकेंगे।