Report By : ICN Network
दिल्ली विधानसभा में विधायकों ने अपने वेतन और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की मांग की है। इस विषय पर विचार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इन मांगों की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
वर्तमान में दिल्ली के विधायकों को मासिक वेतन और भत्ते मिलाकर कुल ₹90,000 प्राप्त होते हैं। इसमें बेसिक सैलरी ₹30,000 है, जो पहले ₹12,000 थी। इसके अलावा, उन्हें विभिन्न भत्ते भी दिए जाते हैं। हालांकि, विधायकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों के मद्देनजर यह वेतन अपर्याप्त है।
यह मांग ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। इस निर्णय के बाद, दिल्ली के विधायकों ने भी अपने वेतन और सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता जताई है।
गठित समिति विधायकों के वेतन, भत्तों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की संभावनाओं का अध्ययन करेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। यह समिति विधायकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगी।
दिल्ली विधानसभा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों के विधायकों ने इस मुद्दे पर सहमति जताई है। दोनों दलों के विधायकों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए वेतन और सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है।
दिल्ली विधानसभा में विधायकों के वेतन और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की मांग पर विचार करने के लिए समिति का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि समिति की रिपोर्ट के बाद क्या बदलाव होते हैं और विधायकों की मांगों को किस हद तक पूरा किया जाता है।
