दिल्ली सरकार ने खेती और किसानों से जुड़े पूरे ढांचे को डिजिटल बनाने के लिए अहम पहल की है। केंद्र सरकार की सास्की योजना के तहत दिल्ली में किसानों की डिजिटल पहचान और खेती की जमीन का जियो-मैप तैयार किया जाएगा। इसके बदले केंद्र सरकार दिल्ली को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस प्रभावी निर्णय से खेत का वास्तविक रिकॉर्ड तैयार होगा। फसल बीमा, मुआवजा, समर्थन मूल्य और अनुदान जैसी योजनाओं में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह व्यवस्था किसानों को पहचान दिलाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की सास्की योजना का उद्देश्य उन राज्यों को प्रोत्साहन देना है जो कृषि को डिजिटल प्रणाली से जोड़ते हैं। इसके तहत दिल्ली में राज्य किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण लागू किए जाएंगे। जैसे-जैसे दिल्ली सरकार इन दोनों कार्यों को पूरा करेगी, वैसे-वैसे केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता जारी होती जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार योजना के तहत केंद्र सरकार ने देश-भर के राज्यों के लिए कुल 5 हजार करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता घोषित की है। यह राशि उन राज्यों को मिलेगी जो किसानों और खेती की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेंगे। अब दिल्ली को भी इसी राशि में से हिस्सा मिलेगा।
दिल्ली सरकार किसानों का डिजिटल रजिस्टर बनाने, पूरी कृषि भूमि का डिजिटल नक्शा तैयार करने और फसल का डिजिटल सर्वे शुरू करने जा रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पहली बार मैनुअल गिरदावरी की जगह डिजिटल फसल सर्वे होगा। हर खेत की जियो-लोकेशन दर्ज होगी। फसल की तस्वीर ली जाएगी और उसे सैटेलाइट मैप से जोड़ा जाएगा। सभी कृषि जमीन का जियो-रेफरेंसिंग किया जाएगा, जिससे जमीन का नक्शा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।
