Report By : ICN Network
गाजियाबाद में कई बिल्डरों ने बिना रजिस्ट्री के करीब 10,000 फ्लैट्स पर कब्जा दे दिया है। इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री न होने की वजह से खरीदारों को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने अब इस मामले में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है और संबंधित बिल्डरों और सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है।
यह मामले इसलिए गंभीर हो गए हैं क्योंकि रजिस्ट्री न होने की स्थिति में खरीदारों को फ्लैट्स पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाते, जिससे उनका संपत्ति पर पूर्ण अधिकार अस्थिर हो जाता है। प्रशासन ने सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि यदि इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री की जाती है, तो इससे ₹100 करोड़ का निबंधन शुल्क राज्य सरकार को मिल सकता है।
इससे पहले 2019 में भी ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर से यह समस्या सामने आई है। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि संबंधित बिल्डरों और सोसाइटियों ने निर्धारित समय में रजिस्ट्री नहीं कराई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह कदम ऐसे मामलों को रोका जा सकेगा और खरीदारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
