Report By : ICN Network
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के हजारों फ्लैट आवंटियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए “एकमुश्त समाधान योजना” (OTS) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों को राहत देना है, जो प्रीमियम और लीज डीड के भुगतान में बकाया हैं। खास बात यह है कि यह योजना विशेष रूप से 121 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले फ्लैटों पर लागू की गई है, जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकती है।
प्राधिकरण के अनुसार, यह योजना 30 जून 2025 तक लागू रहेगी। इसके तहत जिन आवंटियों ने अब तक प्रीमियम या लीज डीड के भुगतान में देरी की है, उन्हें विलंब शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। योजना के तहत फ्लैटधारकों को मौका दिया गया है कि वे एक तय समयसीमा के भीतर अपने बकाया भुगतान का निपटारा कर लें और अपने दस्तावेज़ों को नियमित करा लें।
हाल के वर्षों में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी तो खरीद ली लेकिन समय पर लीज डीड नहीं करवा पाए या प्रीमियम की रकम पूरी नहीं दे पाए। प्राधिकरण की इस योजना का उद्देश्य ऐसे ही मामलों का समाधान निकालना है, ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके और आवंटियों को वैध मालिकाना हक भी मिल सके।
ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक आवंटी प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और अपना बकाया भुगतान करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजना की अंतिम तिथि के बाद किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
इस पहल को शहर के प्रॉपर्टी बाजार के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्राधिकरण और आवंटियों दोनों को लाभ होगा। जहां प्राधिकरण को बकाया रकम मिल सकेगी, वहीं आवंटियों को कानूनी स्थिति में स्थायित्व मिलेगा।
