Report By : Ankit Srivastav, ICN Network
नोएडा शासन ने रद्द किए गए दो कॉमर्शियल भूखंड को बहाल कर दिया है। ये दोनों प्रोजेक्ट करीब 1000 करोड़ के है। दोनों ही भूखंड एक ही मदर कंपनी एमएम की दो सब्सिडियरी कंपनी के थे। इन पर आरोप था कि आवंटन के दौरान प्राधिकरण के ई ब्रोशर में वर्णित नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया गया। जिसकी शिकायत फरवरी 2024 में एक की गई थी। इसी शिकायत पर प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी थी ।
सेक्टर-94 में लैविश बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित भूखंड संख्या-01 और सेक्टर-72 में स्काई लाइन प्रापकॉन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित भूखंड एमपीसी-01 है। इन दोनों कंपनियों की मदर कंपनी एमएम ही है। इस मामले में कंपनी के निदेशक यातिश वहाल ने शासन के इस आदेश को निरस्त किए जाने और मामले में सुनवाई करने का अनुरोध किया गया।
जिस पर शासन ने प्राधिकरण से दोबारा से रिपोर्ट मांगी। प्राधिकरण की ओर से 20 मई 2024 और 29 मई 2024 को शासन को रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट का संज्ञान लेकर शासन ने दोनों ही भूखंड के आवंटन को बहाल करते हुए अपने 10 मई 2024 के आदेश को स्थगित कर दिया है। बता दे 10 मई के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-72 स्थित कंपनी के प्रोजेक्ट को सील कर दिया था। ऐसे में अब उस सील को खोला जाएगा।
दोनों ही प्रकरण में रिजर्व प्राइज भूखंड संख्या-1 सेक्टर-94 में 827.25 करोड़ और भूखंड संख्या एमपीसी-01 सेक्टर-72 में 176.48 करोड़ था। महज 5 लाख ज्यादा बोली लगाकर कोट किया गया।
एच-1 निविदा के रूप में चयनित दोनों सब्सिडियरी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी एक ही थी
आवंटन करने के बाद प्राधिकरण को इन दोनों कंपनियों से अब तक करीब 450 करोड़ रुपए भी मिल चुके है। दोनों ही साइट पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से शासन को दो बार में रिपोर्ट भेजी गई उसी को आधार बनाकर ही आवंटन को बहाल किया गया। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि आदेश की कापी मिलते ही सील खोलने की प्रक्रिया की जाएगी।