Report By : ICN Network
नोएडा प्राधिकरण ने उन 13 बिल्डरों को ज़ीरो पीरियड का लाभ दिया है जिनकी परियोजनाएं 2013 से 2015 के बीच एनजीटी द्वारा ओखला बर्ड सैंक्चुरी के पास निर्माण पर लगे प्रतिबंध के कारण रुकी थीं।
यह छूट उत्तर प्रदेश सरकार की समिति की सिफारिश पर दी गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने की थी। इस राहत के तहत बिल्डरों पर उस अवधि के ब्याज और पेनल्टी ब्याज को माफ किया गया है।
इस फैसले से नोएडा प्राधिकरण के बकाया करीब ₹182 करोड़ कम होने का अनुमान है। Laureate Buildwell, HR Oracle और AIMS RG Angel Promoters जैसे बिल्डरों को इस योजना से बड़ा लाभ मिला है।
इस पहल का उद्देश्य नोएडा में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को फिर से शुरू कराना है ताकि घरों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके और बिल्डरों की आर्थिक परेशानी भी कम हो सके।
