Report : ICN Network ( NCR)
निवेश का सुनहरा मौका: नोएडा अथॉरिटी के मास्टर बजट में नई स्कीमों को मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे करोड़ों। Noida : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक बैठक में शहर के भविष्य, रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं और जन-सुविधाओं से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए।1. व्यावहारिक बजट: ₹10,004 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य
प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी वित्तीय योजना सार्वजनिक कर दी है:- लक्ष्य: इस वर्ष ₹10,290 करोड़ की आय और ₹10,004 करोड़ के खर्च का लक्ष्य रखा गया है।
- बदलाव: पिछले साल (2025-26) के ₹6,589 करोड़ के वास्तविक राजस्व को देखते हुए इस बार के लक्ष्यों को अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी बनाया गया है।
2. घर खरीदारों को बड़ी राहत: OTS स्कीम को मंजूरी
नोएडा के 50 साल पूरे होने के अवसर पर, प्राधिकरण ने हजारों परिवारों के घर का सपना पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं:- रुकी हुई परियोजनाएं: अटकी हुई 57 में से 36 हाउसिंग परियोजनाओं के काम में अब तेजी आएगी।
- OTS योजना-2026: बिल्डरों और खरीदारों के बकाया भुगतान विवादों को खत्म करने के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ स्कीम को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। शासन की अंतिम मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
3. स्पोर्ट्स सिटी और सेक्टर-150 का पुनरुद्धार
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, बोर्ड ने सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के संशोधित लेआउट प्लान को पास कर दिया है। इससे सालों से पजेशन का इंतजार कर रहे आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रोजेक्ट को नई दिशा मिलेगी।4. पानी के बिलों पर भारी छूट (एमनेस्टी स्कीम)
पानी के बिल के ब्याज से परेशान लोगों के लिए 16 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक विशेष योजना चलेगी:- तय समय में भुगतान करने पर 20% से 40% तक ब्याज माफी मिलेगी।
5. जमीन के उपयोग और निर्माण नियमों में बदलाव
- मिश्रित उपयोग (Mixed Use): अब आवासीय और औद्योगिक प्लॉट्स पर कुछ शर्तों और अतिरिक्त शुल्क के साथ एक से अधिक गतिविधियों (मिश्रित उपयोग) की अनुमति होगी।
- निर्माण के लिए अंतिम मौका: जिन्होंने 12 साल से अपने प्लॉट पर निर्माण नहीं किया है, उन्हें शुल्क जमा कर निर्माण पूरा करने के लिए 3 महीने का अंतिम अवसर दिया गया है।