वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। यूजीसी नियमों को लेकर उन्होंने कहा कि यदि किसी को नियमावली में खामी नजर आती है तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालत सबके लिए खुली है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के साथ भेदभाव होता है और इस अन्याय के खिलाफ वे संघर्ष जारी रखेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजभर ने कहा कि सरकार तैयारियों में जुटी है। मतपत्र छपकर जिलों में भेजे जा चुके हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ेगी।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने साफ कहा कि देश संविधान से चलता है और किसी व्यक्ति के बयान से संविधान में बदलाव नहीं हो सकता। गौमाता को ‘राज्यमाता’ का दर्जा देने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह विषय कैबिनेट में आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा।
सुहेलदेव जयंती कार्यक्रम में अनिल राजभर द्वारा की गई टिप्पणी पर ओपी राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वे पहले अपना इतिहास देखें। उन्होंने दावा किया कि पिछले 23 वर्षों में उन्होंने समाज के लिए जो काम किए हैं, वैसा पहले किसी ने नहीं किया।
सपा के ‘पीडीए’ नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ है। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे और शंकराचार्य से मुलाकात के मुद्दे को उन्होंने राजनीतिक ड्रामा करार दिया। राजभर ने दोहराया कि वे खुलकर अपनी बात रखने वाले नेता हैं और बिना झिझक अपनी राय सामने रखते हैं।