अचल संपत्ति के लेनदेन की पुराना ढर्रा बदलने के लिए आएगा नया कानून
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू संसाधन विभाग ने की तैयारी
117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को बदलने की तैयारी
अप्रैल में जनता की राय के लिए पेश किया गया था ड्रॉफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025
अगर यह कानून बनता है तो खुलेगा संपत्ति की डिजिटल रजिस्ट्री का रास्ता
नया कानून बनने के बाद घर बैठे हो सकेगी डिजिटल रजिस्ट्री
