मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में चाहरदीवारी व मुख्य गेट के निर्माण कार्य के लिए वास्तविक लागत के सापेक्ष 3.95 करोड़ की स्वीकृति दी। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के तहत राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून व जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल की नौ योजनाओं के लिए आवास विभाग को 164.67 करोड़ की स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी है। स्वायत्तशासी संस्थाओं यूकॉस्ट व यूसैक के नियमित कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर एक जनवरी, 2025 से 55 प्रतिशत व एक जुलाई, 2025 से 58 प्रतिशत करने की अनुमति दी है