दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय निकायों को बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) की तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में कुल 68,722.47 लाख रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से दिल्ली के प्रमुख स्थानीय निकायों दिल्ली नगर निगम दिल्ली, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को नागरिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में बड़ी राहत मिलेगी। स्वीकृत राशि के तहत 67,312.72 लाख रुपये एमसीडी, 836.36 लाख रुपये एनडीएमसी और 573.39 लाख रुपये बोर्ड को आवंटित किए गए हैं।
शहरी विकास मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि यह धनराशि केंद्र और राज्य सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप केवल जनहित, आवश्यक नागरिक सेवाओं और विकास कार्यों पर ही खर्च होगी। उन्होंने संबंधित निकायों को निर्देश दिया कि राशि के उपयोग में पूर्ण वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीटीए की तीसरी और अंतिम किस्त जारी होने से स्वच्छता व्यवस्था, आधारभूत ढांचे, नागरिक सुविधाओं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।