Report By : ICN Network
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार एक नई नीति तैयार कर रही है, जिसमें उपभोक्ताओं, निर्माताओं और संचालकों के लिए विशेष प्रोत्साहनों का प्रावधान होगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को हुई बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि नीति को इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल बनाते हुए सभी हितधारकों के लिए लाभकारी बनाया जाए।
मुख्य सचिव ने नीति में आने वाली बाधाओं को दूर करने, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने और कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में उद्योग और परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और क्रय नीति का मसौदा पेश किया गया।
सचिव विनय शंकर पांडेय ने जानकारी दी कि प्रस्तावित नीति में टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ई-बस जैसी विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन तय किए गए हैं। इसके साथ ही नीति में कार्बन क्रेडिट लाभ भी शामिल किया गया है, जिससे ईवी अपनाने वालों को पर्यावरणीय लाभ के साथ आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
वर्तमान में भारत में कुल 34 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें 61.65 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। उत्तराखंड में कुल 42,15,496 वाहनों में से 84,614 वाहन इलेक्ट्रिक हैं। यह नीति राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।