Report By : ICN Network
वीडीओ भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कानपुर की अपर जिलाधिकारी (एडीएम) को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से शासन ने साफ संदेश दिया है कि गड़बड़ी करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही आयोग में तैनात अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी जांच की तलवार लटक रही है। जल्द ही इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। इनमें प्रश्नपत्रों के लीक होने और कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप शामिल हैं। शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता से लिया और जांच कमेटी गठित की। शुरुआती जांच में कानपुर की एडीएम की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
सरकार ने इस कार्रवाई के जरिए एक कड़ा संदेश दिया है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी साफ कर दिया था कि प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
आयोग के कुछ अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। जल्द ही इन पर भी सरकार का शिकंजा कस सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई से भविष्य में सरकारी भर्तियों को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
उम्मीद की जा रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से भविष्य में गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा और योग्य उम्मीदवारों को उनकी मेहनत का सही परिणाम मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर यह कड़ा ऐक्शन एक मिसाल बनेगा